बजट की बाजीगरी

बनारस के लिए वित्तमंत्री की झोली खाली

आखिरकार जैसी उम्मीद/आशंका थी, वैसा ही हुआ। विश्व पटल पर तेज रफ्तार से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल पेश होने वाला आम बजट इस बार चुनावी बजट सा नजर आ रहा है। चूंकि, अपने प्रधानमंत्री बनारस से चुनकर गए हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि बनारसियों के भी दिन बदलेंगे। इस लिहाज से बनारस को कुछ खास बतौर पैकेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वित्तमंत्री की झोली से बनारस के लिए कुछ अलग से नहीं निकला। अंतरिम बजट में बनारस के लिए किसी विशेष पैकेज राशि की घोषणा नहीं किए जाने से कुछ लोग निराश हैं, तो कई लोग आम आदमी की तर्ज पर इस अंतरिम बजट को किसानों, मध्यवर्ग और आम लोगों का बजट बताते हुए इसकी सराहना कर रहे हैं।
साल के अंतरिम बजट की आदर्श परंपराओं को तोड़ते हुए वित्तमंत्री ने ‘ज्यादा खुशी- मामूली मायूसी’ की तर्ज पर अपनी ओर से सभी वर्ग को सौगात देने का वादा किया। मध्यवर्ग और वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा दोगुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये, छोटे किसानों को 6,000 रुपये की मासिक आय समर्थन के साथ ही नोटबंदी से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अंशदाई पेंशन की सौगात दी है। हालांकि, आयकर छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि आयकरदाताओं को कर में सिर्फ रियायत दी गई है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये यथावत है और इसे बढ़ाकर दोगुना यानी पांच लाख रुपये नहीं किया गया है। बल्कि पांच लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं को रियायत का लाभ मिलेगा।

सागरमाला परियोजना से जुड़ी काशी
बंदरगाह विकास नीति के तहत महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना का हवाला देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पहली बार कंटेनर कार्गो को कोलकाता से वाराणसी भेजा गया और अब पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गो आवाजाही शुरू करने का काम जारी है। सागरमाला परियोजना एक नयी नीली अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकती है, जिसके तहत अन्य जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। रेल, समुद्र, शहरी परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का आवंटन भी बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गोयल के भाषण के मुताबिक पीएमजीएसवाई के तहत 17.84 लाख बस्तियों में से 15.8 लाख को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

अंतरिम बजट : मुख्य आकर्षण
■ पांच लाख रुपये तक की आय पर कर में छूट, करीब तीन करोड़ लोग होंगे लाभान्वित
■ ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ के तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद
■ 15,000 की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना, करीब 10 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित
■ बैंक, डाकघर के बचत खातों में जमा राशि के ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई
■ 5 वर्ष में एक लाख गांव होंगे डिजिटल, किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, पशुपालन ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता
■ ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत 35,000 करोड़ रुपये आवंटित, श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये
■ रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपये, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपये
■ ‘मुद्रा योजना’ के तहत 7,23,000 करोड़ रुपये, 15.56 करोड़ ऋण का वितरण
■ राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत पर, औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत

रेल बजट आकर्षण
■ रेलवे को मिली अब तक की सर्वाधिक 1.58 लाख करोड़ रुपये राशि
■ 64,587 करोड़ रुपये आवंटित, बाकी पूंजीगत व्यय का प्रबंध भारतीय रेल करेगी
■ नियोजित व्यय वर्ष 2013-14 के स्तर से 148 प्रतिशत अधिक हो गया है
■ बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त
■ स्वेदशी सेमी हाई-स्पीड ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ लिखेगी रेल रफ्तार की नई इबारत

पांच वर्षों का लेखा-जोखा
■ एफडीआई 239 अरब डॉलर, बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये ऋण का भुगतान
■ कर वसूली पांच साल में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये
■ कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि, रिटर्न के दाखिले की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़
■ काले धन के खिलाफ उठाए गए कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला
■ 6,900 करोड़ रुपये की बेनामी परिसंपत्तियों और 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी परिसंपत्तियां जब्त
■ वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18 प्रतिशत की वृद्धि
■ नोटबंदी से वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर भरा
■ जन धन योजना के तहत 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए
■ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये
■ राष्ट्रीय शिक्षा योजना: आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपये
■ काशी पत्रिका

Post Author: Soni

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