बेबाक हस्तक्षेप

बजट को लेकर आम आदमी का लंबा इंतजार आखिर 1 फरवरी को खत्म हुआ, जब वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर वर्ष 2021-22 का आम बजट रखा। टेलीविजन की ओर टकटकी लगाए लोग वित्तमंत्री की हर बात को गौर से सुन रहे थे, क्योंकि लगभग सालभर से कोरोना से जूझ रहे लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद थी। बजट भाषण खत्म हुआ, सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक कहकर वाहवाही बटोरने का प्रयास किया, तो विपक्ष ने खामियों का अंबार तलाशना शुरू कर दिया। इन सबके बीच ठगा सा बैठा सोचता रहा आम आदमी कि उसकी झोली खाली रह गई।
हालांकि, समीक्षक, विषय विशेषज्ञों की राय में बजट के जरिए केंद्र ने अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लौटाने का प्रयास किया है, किंतु कोरोना संक्रमण-काल में जिस तरह के ऐतिहासिक बजट की उम्मीद की जा रही थी, ‘आम बजट’ उस पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर सका। यह एक औसत बजट है, जिसमें तमाम तरह के वादे तो किए गए हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने का कोई ठोस रोडमैप पेश नहीं किया गया है। बल्कि, केंद्र सरकार बजट के जरिए आगामी चुनावों को साधती नजर आई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, फ्रेट-गलियारे से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी तमाम विशेष घोषणाएं की गई हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बजट में इन प्रदेशों के लिए केवल राजमार्ग आधारभूत ढांचा क्षेत्र में 2.27 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
बहरहाल, बजट के जरिए अर्थव्यवस्था का हाल कितना सुधरेगा या आम आदमी की रोजी-रोटी का जुगाड़ कितना होगा, यह तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने ज्यादातर वस्तुओं पर उपकर लगाने का जो रास्ता अपनाया है, वह आने वाले समय में महंगाई जरूर बढ़ाने वाला लगता है। हां, स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो बल दिया गया है, वह पर्याप्त तो नहीं, पर सराहनीय है। साथ ही, बुजुर्गों को कर में राहत देने से कुछ हजार लोगों के चेहरे पर सुकून जरूर आया है, पर सच यह है कि जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे आम लोगों को फिर से मायूसी ही हाथ लगी है।
फिलहाल, मेरे जेहन में सरकार चुनने वाले आम लोगों की ओर से अहमद फराज साहब के ये शब्द आए-
जो चल सको तो कोई ऐसी चाल चल जाना
मुझे गुमाँ भी ना हो और तुम बदल जाना…’

सोनी सिंह

Post Author: Soni

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